प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) क्या है? | उद्देश्य, विशेषताएँ, लाभ, फंडिंग एवं नवीनतम जानकारी

अगर किसी राज्य विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेज में अच्छी प्रयोगशाला, आधुनिक लाइब्रेरी, डिजिटल कक्षाएँ, शोध की बेहतर सुविधाएँ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, तो उसका सीधा लाभ छात्रों को मिलता है। लेकिन लंबे समय तक देश के कई सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती रही।

इसी कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) शुरू किया था। बाद में नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप इसे नए स्वरूप में विकसित किया गया और जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan – PM-USHA) लागू किया गया।

PM-USHA केवल भवन निर्माण की योजना नहीं है। इसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों को ऐसा बनाना है जहाँ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, बेहतर शोध सुविधाएँ और रोजगारोन्मुख वातावरण मिल सके।

योजना का वर्तमान स्टेटस

बहुत से लोगों के मन में आज भी यह सवाल आता है कि क्या RUSA अभी भी चल रही है?

उत्तर है—नहीं।

RUSA को नए स्वरूप में PM-USHA के रूप में लागू किया गया है।

यह योजना शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education), भारत सरकार द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुसार राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार करना है।

RUSA से PM-USHA तक का सफर

साल 2013 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan – RUSA) शुरू किया था।

उस समय इसका मुख्य उद्देश्य था—

• राज्य विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देना
• कॉलेजों की आधारभूत सुविधाएँ विकसित करना
• उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना
• पिछड़े क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा पहुँचाना

समय के साथ देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) लागू हुई। इसके बाद यह महसूस किया गया कि केवल भवन निर्माण या वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है। अब आवश्यकता थी कि उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक (Multidisciplinary), तकनीकी रूप से सक्षम, शोध आधारित और वैश्विक स्तर के बनें।

इसी सोच के साथ RUSA को नए स्वरूप में बदलकर PM-USHA शुरू किया गया।

PM-USHA क्या है?

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मजबूत बनाना है।

यह योजना मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों पर काम करती है—

• शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना
• आधुनिक अधोसंरचना विकसित करना
• शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देना
• डिजिटल शिक्षा को मजबूत करना
• संस्थानों में सुशासन लागू करना
• NAAC Accreditation को प्रोत्साहित करना
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना

सरल शब्दों में कहें तो PM-USHA का लक्ष्य है कि सरकारी विश्वविद्यालय भी आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में देश के श्रेष्ठ संस्थानों की बराबरी कर सकें।

योजना शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में शामिल है।

हर वर्ष लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। लेकिन लंबे समय तक कई राज्य विश्वविद्यालयों में समस्याएँ बनी रहीं—

• पुराने भवन
• अपर्याप्त प्रयोगशालाएँ
• शोध सुविधाओं की कमी
• डिजिटल संसाधनों का अभाव
• प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी
• कम Accreditation
• उद्योगों से कमजोर जुड़ाव

नई शिक्षा नीति ने इन समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया। इसी कारण PM-USHA को व्यापक सुधार कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया।

योजना का इतिहास

भारत में उच्च शिक्षा सुधार की दिशा में कई पहलें हुईं।

2013 में RUSA की शुरुआत हुई।

2018 में इसका दूसरा चरण लागू किया गया।

इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 आई।

फिर जून 2023 में शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) की शुरुआत की।

यह केवल नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि योजना की सोच और कार्यप्रणाली में भी बदलाव किया गया। अब पूरा ध्यान संस्थागत सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध, डिजिटल तकनीक और विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा पर दिया गया।

PM-USHA के प्रमुख उद्देश्य

PM-USHA के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

1. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

2. NEP 2020 को लागू करना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा प्रणाली में सुधार करना।

3. बेहतर अधोसंरचना

आधुनिक भवन, स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और छात्र सुविधाएँ विकसित करना।

4. शोध एवं नवाचार

विश्वविद्यालयों में रिसर्च संस्कृति को मजबूत बनाना।

5. समान अवसर

ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना।

6. सुशासन

विश्वविद्यालयों में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देना।

7. Accreditation

अधिक से अधिक संस्थानों को NAAC मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

PM-USHA की प्रमुख विशेषताएँ

इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इसे पहले की योजनाओं से अलग बनाती हैं।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार की गई योजना।
• केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि संस्थागत सुधार पर जोर।
• परिणाम आधारित वित्तीय सहायता (Outcome Based Funding)।
• डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा।
• शोध एवं नवाचार को प्राथमिकता।
• उद्योगों के साथ सहयोग।
• गुणवत्ता आधारित मूल्यांकन।
• राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी।
• पारदर्शी निगरानी व्यवस्था।
• विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा प्रणाली।

योजना कैसे काम करती है?

PM-USHA सीधे किसी छात्र को पैसा नहीं देती।

यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करती है।

सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार होती है—

1. राज्य सरकार अपनी उच्च शिक्षा योजना तैयार करती है।
2. संस्थान अपनी आवश्यकताओं का प्रस्ताव भेजते हैं।
3. शिक्षा मंत्रालय प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है।
4. स्वीकृति मिलने पर निर्धारित मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता जारी की जाती है।
5. परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाती है।
6. परिणामों के आधार पर आगे की सहायता दी जाती है।

पात्रता

PM-USHA का लाभ मुख्य रूप से निम्न संस्थानों को मिलता है—

• राज्य विश्वविद्यालय
• सरकारी महाविद्यालय
• राज्य सरकार से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान
• योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र संस्थान

यह योजना व्यक्तिगत छात्रों के लिए आवेदन आधारित योजना नहीं है। छात्र अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर शिक्षण सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, डिजिटल संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ प्राप्त करते हैं।

लाभार्थी

इस योजना से कई स्तरों पर लाभ मिलता है।

विद्यार्थियों को

• बेहतर कक्षाएँ
• आधुनिक प्रयोगशालाएँ
• डिजिटल शिक्षा
• बेहतर रोजगार अवसर
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षण

शिक्षकों को

• शोध सुविधाएँ
• आधुनिक शिक्षण संसाधन
• प्रशिक्षण कार्यक्रम
• अकादमिक विकास के अवसर

विश्वविद्यालयों को

• वित्तीय सहायता
• अधोसंरचना विकास
• गुणवत्ता सुधार
• राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता

Funding Pattern (वित्तीय व्यवस्था)

PM-USHA एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य राज्यों के लिए अधिकांश घटकों में 60:40 का साझेदारी मॉडल अपनाया गया है। पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अलग वित्तीय अनुपात निर्धारित किया गया है। योजना का कुल स्वीकृत परिव्यय ₹12,926.10 करोड़ (2023-24 से 2025-26) है।

PM-USHA का कार्यान्वयन (Implementation)

PM-USHA को इस तरह तैयार किया गया है कि केवल धनराशि जारी करने तक ही इसकी भूमिका सीमित न रहे, बल्कि हर परियोजना की योजना, स्वीकृति, क्रियान्वयन और मूल्यांकन भी व्यवस्थित तरीके से हो।

योजना का संचालन शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) करता है। वहीं राज्य स्तर पर राज्य सरकारें, राज्य उच्च शिक्षा परिषद (State Higher Education Council - SHEC), विश्वविद्यालय और महाविद्यालय मिलकर इसे लागू करते हैं। योजना के तहत प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। तकनीकी मूल्यांकन के बाद योग्य प्रस्तावों को Project Approval Board (PAB) की मंजूरी मिलती है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से धनराशि जारी की जाती है और नियमित निगरानी की जाती है।

योजना का पूरा ढांचा परिणाम आधारित (Outcome Based) रखा गया है। यानी केवल पैसा खर्च करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि उससे शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, डिजिटल सुविधाओं और विद्यार्थियों को वास्तविक लाभ मिला या नहीं।

PM-USHA के प्रमुख Components

PM-USHA में कई ऐसे घटक शामिल किए गए हैं जो राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं।

1. Multidisciplinary Education and Research Universities (MERU)

नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य बहुविषयक विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से योग्य संस्थानों को आधुनिक बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने में सहायता दी जाती है।

2. Strengthening Universities

राज्य विश्वविद्यालयों में—

• नए शैक्षणिक भवन
• आधुनिक प्रयोगशालाएँ
• पुस्तकालय
• शोध सुविधाएँ
• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

जैसी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

3. Strengthening Colleges

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएँ, ICT आधारित शिक्षण तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का विस्तार किया जाता है।

4. New Model Degree Colleges

देश के ऐसे जिलों में जहाँ पर्याप्त सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ नए मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

विशेष रूप से ऐसे जिलों को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ उच्च शिक्षा तक पहुँच सीमित है।

5. Gender Inclusion and Equity

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं।

इनमें शामिल हैं—

• छात्रावास
• सुरक्षित परिसर
• जागरूकता कार्यक्रम
• लैंगिक समानता को बढ़ावा

विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों की छात्राओं को ध्यान में रखकर योजनाएँ बनाई जाती हैं।

6. Equity Initiatives

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग विद्यार्थियों तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि सभी को समान अवसर मिल सके।

7. Institutional Governance Reforms

PM-USHA केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है।

इसके अंतर्गत संस्थानों में—

• बेहतर प्रशासन
• पारदर्शिता
• डिजिटल प्रबंधन
• गुणवत्ता मूल्यांकन
• जवाबदेही

को भी बढ़ावा दिया जाता है।

Technology Integration

आज उच्च शिक्षा केवल ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रह गई है।

PM-USHA में तकनीक को विशेष महत्व दिया गया है।

इसके अंतर्गत—

• Smart Classroom
• Virtual Learning
• Digital Library
• Learning Management System (LMS)
• ICT आधारित शिक्षण
• Online Academic Management
• डिजिटल रिकॉर्ड
• ई-गवर्नेंस

को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को आधुनिक शिक्षण वातावरण मिलता है।

PM-USHA की प्रमुख उपलब्धियाँ

हालाँकि योजना अपेक्षाकृत नई है, फिर भी कई महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है।

• देश के अधिकांश राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने योजना में भागीदारी के लिए समझौता (MoU) किया है।
• विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की सैकड़ों परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।
• आधुनिक अधोसंरचना विकास का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
• NEP 2020 के अनुरूप संस्थागत सुधार शुरू हो चुके हैं।
• डिजिटल शिक्षा और गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

PM-USHA के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

हर बड़ी योजना की तरह PM-USHA के सामने भी कुछ चुनौतियाँ हैं।

राज्यों के बीच असमान विकास

कुछ राज्यों में उच्च शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर है, जबकि कई राज्यों को अभी लंबा सफर तय करना है।

समय पर परियोजनाएँ पूरी करना

निर्माण कार्यों और खरीद प्रक्रियाओं में देरी कई बार योजना की गति को प्रभावित करती है।

योग्य शिक्षकों की कमी

बेहतरीन भवन बनने के बाद भी यदि पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएँगे।

NAAC Accreditation

अभी भी कई सरकारी संस्थानों को गुणवत्ता मानकों तक पहुँचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

डिजिटल अंतर

ग्रामीण क्षेत्रों के कई संस्थानों में अभी भी इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों का विस्तार आवश्यक है।

PM-USHA की नवीनतम स्थिति (2025–26)

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार PM-USHA के अंतर्गत 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए ₹12,926.10 करोड़ का कुल परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

महत्वपूर्ण प्रगति—

• 33 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने योजना में भाग लेने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
• Project Approval Board की बैठकों में 440 इकाइयों (Units) को विभिन्न घटकों के अंतर्गत स्वीकृति दी जा चुकी है।
• इन परियोजनाओं के लिए ₹5,613.12 करोड़ से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योजना के लिए ₹1,815 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया।

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि PM-USHA अब केवल नीति दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि देशभर के राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों में वास्तविक परियोजनाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

भविष्य की दिशा (Future Roadmap)

भारत की नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य केवल अधिक विश्वविद्यालय खोलना नहीं है, बल्कि ऐसी उच्च शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जो गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, तकनीक आधारित और रोजगारोन्मुख हो। PM-USHA इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आने वाले वर्षों में इस योजना के तहत निम्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा—

• राज्य विश्वविद्यालयों को बहुविषयक (Multidisciplinary) संस्थानों के रूप में विकसित करना।
• अधिक से अधिक संस्थानों को NAAC Accreditation दिलाना।
• डिजिटल शिक्षण और ई-गवर्नेंस को मजबूत करना।
• उद्योगों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ाना।
• शोध, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देना।
• ग्रामीण एवं आकांक्षी जिलों में उच्च शिक्षा की पहुँच बढ़ाना।
• Academic Bank of Credits (ABC), Multiple Entry-Exit तथा अन्य NEP 2020 सुधारों को व्यापक स्तर पर लागू करना।

PM-USHA की नवीनतम अपडेट (2026)

वर्ष 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार PM-USHA का विस्तार लगातार जारी है।

मुख्य अपडेट—

• योजना के अंतर्गत 33 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने भागीदारी के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
• Project Approval Board द्वारा 440 परियोजनाओं/इकाइयों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
• इन परियोजनाओं के लिए ₹5,613.12 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई है।
• कुल योजना परिव्यय ₹12,926.10 करोड़ (2023-24 से 2025-26) निर्धारित किया गया था।
• केंद्रीय बजट 2026-27 में PM-USHA के लिए ₹1,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों के आधुनिकीकरण पर लगातार निवेश बढ़ा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. PM-USHA क्या है?

PM-USHA (Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan) भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों की गुणवत्ता एवं आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना है।

2. क्या PM-USHA और RUSA एक ही योजना हैं?

नहीं। RUSA का नया और उन्नत स्वरूप PM-USHA है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लागू किया गया है।

3. PM-USHA कब शुरू हुई?

PM-USHA को जून 2023 में लागू किया गया।

4. इस योजना का संचालन कौन करता है?

शिक्षा मंत्रालय (Department of Higher Education), भारत सरकार।

5. क्या छात्र सीधे आवेदन कर सकते हैं?

नहीं। यह संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता योजना है। छात्र अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर शिक्षा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हैं।

6. किन संस्थानों को सहायता मिलती है?

राज्य विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय तथा पात्र सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान।

7. क्या निजी विश्वविद्यालय भी इसके अंतर्गत आते हैं?

योजना मुख्य रूप से राज्य संचालित संस्थानों के लिए बनाई गई है। पात्रता योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित होती है।

8. योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाना।

9. PM-USHA में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं?

• भवन निर्माण
• प्रयोगशालाएँ
• पुस्तकालय
• स्मार्ट क्लास
• डिजिटल शिक्षा
• शोध एवं नवाचार
• संस्थागत सुधार

10. योजना का लाभ विद्यार्थियों को कैसे मिलता है?

बेहतर शिक्षण वातावरण, आधुनिक सुविधाएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के माध्यम से।

11. क्या इस योजना में शोध को बढ़ावा दिया जाता है?

हाँ। शोध, नवाचार और उद्योग-शिक्षा सहयोग PM-USHA के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

12. क्या यह योजना केवल नए कॉलेज बनाने के लिए है?

नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा संस्थानों को भी मजबूत और आधुनिक बनाना है।

13. PM-USHA का फंडिंग पैटर्न क्या है?

सामान्य राज्यों में अधिकांश घटकों के लिए 60:40, जबकि पूर्वोत्तर एवं कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों में 90:10 का साझेदारी मॉडल लागू है। कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सहायता का प्रावधान है।

14. क्या PM-USHA राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी है?

हाँ। यह योजना पूरी तरह NEP 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार की गई है।

15. PM-USHA की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

PM-USHA की आधिकारिक वेबसाइट शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास है। इसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों, बेहतर अधोसंरचना, डिजिटल तकनीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शोध संस्कृति से सशक्त बनाना है।

RUSA से आगे बढ़ते हुए PM-USHA ने उच्च शिक्षा सुधार को नई गति दी है। यदि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले वर्षों में लाखों विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, अधिक अवसर और वैश्विक स्तर की सीखने की सुविधाएँ मिल सकती हैं। यही कारण है कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सबसे महत्वपूर्ण क्रियान्वयन कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है। 

Research & Content: G. D. Pandey 

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